देहरादून। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेज कर केंद्र सरकार राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की समस्याओं के
साथ-साथ प्रदेश में विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की हैं।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन की नीलामी की करवाई शीघ्र अमल में लाई जाए। इसके साथ ही प्रदेश में माफियाओं द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सशक्त भूख कानून बनाने की मांग की हैं वहीं, 10 साल से कार्य कर रहे दैनिक वेतन, वेतन भोगियों और संविदा कर्मियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, समार्ट सिटी कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग उठाई है।
पत्र में ओएनजीसी मुख्यालय को देहरादून से स्थानांतरित न करने, केंद्र सरकार व उत्तराखंड के गौरवशाली प्रतिष्ठानों को बाहरी कंपनियों को ना सौंपने की मांग की हैं। इसके साथ ही राज्य में कार्यरत आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए अथवा राज्य कर्मचारियों को समान लाभ दिया जाएं।
वहीं, किसानों की उपज का उचित मूल्य निर्धारित करने, क्षतिग्रस्त फसलों का किसानों को उचित मुआवजा देने, परिवहन निगम में कर्मचारियों की भर्तियों को किसी भी बाहरी कंपनियों को न देकर पूर्व की तरह विभाग के पास ही रखने की मांग की गई हैं। उत्तराखंड में सिडकुल में स्थित कंपनियों के पलायन को रोकने, राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराध रोकने, समेत विभिन्न शीघ्र कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है।