- इसमें 47,234 करोङ रूपए केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा और 28,147 करोङ रूपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट
- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और 15 वें वित्त आयोग का आभार व्यक्त किया
न्यूज एजेंसी| 15वें वित्त आयोग(Finance Commission) द्वारा उत्तराखण्ड(Uttarakhand) को कुल 89,845 करोड़ रूपए की संस्तुति की गई है. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत(CM Trivendra Singh Rawat) ने इस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी(PM Narendra Modi), केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण(Finance Minister Nirmala Sitharaman), 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह और आयोग के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है.
रावत ने कहा कि इससे उत्तराखण्ड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी. राज्य को प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार का सदैव सहयोग मिलता रहा है. आयोग ने राज्य के पक्ष को समझा और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां दी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई में बङी राशि मिलने से सङक से वंचित रह गये गांवों को सङको से जोड़ा जा सकेगा. आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तुति की गई है. निश्चित रूप से इससे राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी.
15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है. इसमें 47,234 करोङ रूपए की राशि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा है. केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
उत्तराखंड को 28,147 करोङ रूपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट की संस्तुति की गई इससे पहले उत्तराखण्ड को 5176 करोड़ रूपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट मिल चुकी है. अभी संस्तुति की गई 28,147 करोङ रूपए की राशि उसके अतिरिक्त है.
आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन में 5178 करोड़ रूपए की संस्तुति की गई है.
पीएमजीएसवाई में 2322 करोड़ रूपए की राशि की संस्तुति की गई है। पीएमजीएसवाई में आसाम के बाद उत्तराखण्ड को सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है।
इसके अतिरिक्त 15 वें वित्त आयोग द्वारा लोकल गवर्नमेंट में 4181 करोड़ रुपए, हेल्थ में 728 करोड़ रुपए, सांख्यिकी में 25 करोड़ रुपए, ज्यूडिसियरी में 70 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा में 83 करोड़ रुपए , कृषि में 277 करोङ रूपए, स्टेट स्पेसिफिक में 1600 करोड़ रुपए राशि की संस्तुति की गई है.
इस प्रकार कुल 42,611 करोङ रूपए की ग्रांट इन एड की संस्तुति की गई है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट 28147 करोड़ रुपए शामिल हैं.
कुल ग्रांट इन एड में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से को जोङने पर 15 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई कुल राशि 89845 करोड़ रुपए होती है.
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