देहरादून: उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे PRD जवानों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं।
लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने पुतले से मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाने का प्रयास किया, जिसको लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया।
कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और युवाओं की समस्याओं को सुनने के बजाय पुलिस कार्रवाई के जरिए उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि PRD जवानों के साथ हुई इस कार्रवाई का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की कार्रवाई की निंदा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने PRD जवानों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह के माध्यम से जारी बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं को पुलिस की ताकत के दम पर चुप कराना चाहती है।
गोदियाल ने कहा कि PRD जवान लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और विभिन्न सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके बावजूद सरकार उनके रोजगार की सुरक्षा, नियमित ड्यूटी और सम्मानजनक पारिश्रमिक जैसे मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है।
लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार को आंदोलनरत जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, लेकिन संवाद की जगह लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और घटना में घायल हुए जवानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
