बैरिकेडिंग पर रोके गए कर्मचारी, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप, दो सूत्रीय मांगों को लेकर तेज हुआ विरोध
देहरादून: देहरादून में सोमवार को राज्य कर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने अपनी लंबित दो सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के समर्थन में कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
बैरिकेडिंग पर रोके जाने के बाद कर्मचारियों ने वहीं धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग राज्य कर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के नए प्रस्तावित ढांचे को मंजूरी देने और संबंधित नियमावली को जल्द लागू करने की है।
संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब प्रदेश में बिना सड़क पर उतरे किसी की सुनवाई नहीं होती। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पहले समस्याएं वार्ता के जरिए सुलझाई जाती थीं, लेकिन अब यह परंपरा खत्म होती जा रही है।
उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 27 फरवरी को हुई बैठक में एक सप्ताह के भीतर मांगों के समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं, उत्तराखंड कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी ने भी कर्मचारियों के ढांचे में विस्तार और राज्य कर अधिकारियों की संशोधित नियमावली जल्द लागू करने की मांग दोहराई।