जल, जंगल व जमीन के पैरोकार आंदोलनकारी संगठन मुखर
कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो उपपा ने सरकार से मांगा श्वेतपत्र
राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की भूमि पर अतिक्रमण का मामला
रानीखेत में जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सत्ता पक्ष की चुप्पी के बीच विपक्ष हमलावर हो गया है और कार्यकर्ता संगठन उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। संस्थान की भूमि पर कब्जे से हिमालयी पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। वहीं आंदोलनकारी संगठन भी मुखर हो रहे हैं
रानीखेत। देश के हिमालयी राज्यों का प्रतिनिधत्व करने वाले जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में सत्तापक्ष जहां चुप्पी साधे है, वहीं विपक्ष इस मामले में हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने इस गंभीर मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की है।
तो जल, जंगल व जमीन के पैरोकार आंदोलनकारी संगठनों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की उच्चस्तरीय जांच और सरकार से अब तक हुए जमीन संबंधी प्रकरणों पर श्वेतपत्र जारी करने की पुरजोर वकालत की है। खास बात यह है कि सांसद अजय टम्टा संस्थान की समिति में नामित सदस्य हैं। दूसरा संस्थान का क्षेत्र सोमेश्वर विधानसभा में है, जहां से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विधायक हैं।