देहरादून: उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। शिक्षा निदेशालय में चल रहे धरना और क्रमिक अनशन के 153 दिन पूरे होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने पर आंदोलनकारियों का आक्रोश बढ़ गया है। इसी क्रम में बेरोजगार प्रशिक्षितों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू हुए छह वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बाद भी विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई।
आंदोलनकारियों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में भी पिछले तीन वर्षों से शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। भर्ती से संबंधित प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबे समय से लंबित पड़ा है। कई बार विभागीय अधिकारियों और शासन के चक्कर लगाने के बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया।
प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की ओर से पूर्व में संबंधित पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद भी नियुक्तियों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इससे प्रशिक्षित बेरोजगारों में निराशा और नाराजगी बढ़ती जा रही है।
आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार एक ओर खेलों को बढ़ावा देने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटे में उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलनकारी आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने, शासन में लंबित पत्रावली का निस्तारण करने और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की चार प्रमुख मांगें
- प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था मजबूत की जाए. आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित कर नियुक्तियां सुनिश्चित की जाए.
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लंबित फाइल पर शीघ्र निर्णय: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को शीघ्र मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाकर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए.
- राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद: नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता (Lecturer) के पद सृजित किए जाएं और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए.
- आयु सीमा में छूट: वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार आयु सीमा में उचित छूट प्रदान की जाए.
