परियोजना प्रभावितों के लिए कैंप हर सप्ताह: डीएम
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभावित परिवारों, राजस्व विभाग तथा यूजीवीएनएल के अधिकारी उपस्थित रहे। डीएम ने कहा कि यह परियोजना राज्य, देश तथा मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है, इसलिए इससे जुड़े सभी कार्य तेज और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं।
जिलाधिकारी ने मुआवजा वितरण, भूमि एवं भवन मूल्यांकन तथा अनुग्रह राशि से जुड़े बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र प्रभावितों को मुआवजा और अनुग्रह राशि का भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाए। जिन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लंबित है या जिन पर आपत्ति है, उनका पुनर्मूल्यांकन 10 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। स्थानीय स्तर पर सप्ताह में एक दिन कैंप लगाकर सभी विभाग एक ही स्थान पर बैठकर प्रभावितों की समस्याएं सुनेंगे और निस्तारण करेंगे।
यूजीवीएनएल द्वारा गणना सीट प्रस्तुत न करने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और 5 दिसंबर तक गणना सीट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रभावितों द्वारा मार्च 2023 के बाद पोर्टल पर दर्ज हुए पृथक परिवारों को लाभार्थी मानने की मांग पर डीएम ने शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, इसलिए सभी विभाग जिम्मेदारी का निर्वहन गंभीरता से करें।