देहरादून के प्रेम नगर क्षेत्र में चल रहा है अतिक्रमण का बुलडोजर उत्तराखंड की धामी सरकार के कार्यकाल में जितना अतिक्रमण जाता है वह आज तक नहीं जाता देहरादून को पूरा अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो किंतु सरकार बेघर हुए लोगों का दर्द और उनके आंसुओं का हिसाब नहीं कर पा रही है ऐसा ही एक मामला देहरादून जिले के प्रेम नगर क्षेत्र से सामने आया है जहां एक परिवार को दुकान हटाने के लिए सरकार ने उन्हें सिर्फ चार लाख का मुआवजा दिया है जबकि दुकान की कीमत 17 लाख से ऊपर की बताई जा रही है इतना कम मुआवजा पाकर परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं
पीड़ित परिवार को बिना किसी नोटिस के और बिना किसी कारण के उनसे अतिक्रमण की जगह खाली करवाई गई और जबरदस्ती उनकी दुकान हटाई गई जिस कारण पीड़ित परिवार काफी सदमे में है तथा इस दुख को नहीं सह पा रहा है और अपनी दुकान बढ़ाने की उन्होंने हर तरह से कोशिश की जहां एक तरफ देश में मोदी सरकार लोगों के लिए कम कर रही है लोगों के लिए सोचती है वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड प्रदेश की धामी सरकार एक तरफ अतिक्रमण तोड़कर देहरादून को अतिक्रमण से मुक्त कर रही है किंतु वह जनता के आंसू और पीड़ित परिवारों का दर्द नहीं देख रहे हैं ना ही कोई विभागीय मंत्री और ना ही कोई क्षेत्रीय विधायक में पीड़ित परिवारों की सुन रहा है अब इन परिवारों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना के अलावा कोई दूजा रास्ता नहीं बचा है