उत्तराखंड में निजी क्षेत्रों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उनके हित और सुरक्षा के लिए विशेष समिति का भी गठन होगा। यह प्रावधान महिला नीति के जरिये किया जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को हुई बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि नीति महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, सुरक्षा, आर्थिकी आदि के दृष्टि से अधिक सशक्त बनाएगी। इसके तहत राज्य के सभी 60 विभागों में महिला कल्याण के लिए विशेष बजट निर्धारित किया जाएगा। बैठक में महिला सशक्तिकरण विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, सीपीओ मोहित चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में बताया गया कि नीति में पहाड़, मैदान और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों का खास ध्यान रखा गया है। उनके स्वरोजगार के पेटेंट से लेकर मार्केटिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।