वर्षाकालीन सत्र की तिथि और स्थान निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया.
135 विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती को लेकर सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति.
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 जून को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हुई। करीब पौने दो घंटे चली इस बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी।
बैठक में आगामी वर्षाकालीन (मानसून) सत्र को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के 2025 के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र को आहूत करने को मंजूरी दी गई है।
एक अहम फैसले में मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी दे दी। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2025 को विशेष शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने 135 पद सृजित किए थे। अब इन पदों पर भर्ती के लिए सेवा नियमावली में संशोधन कर उसे कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
साथ ही, एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा दिए गए सुझावों और संस्तुतियों को भी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।