देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने की करोड़ों रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में पुलों की वाहन क्षमता में इजाफा होगा।
इसके अलावा, राज्य की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिल गई है, जिससे भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने सतर्कता विभाग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय ढांचे में संशोधन को भी स्वीकृति दी। इसके तहत विभाग में 20 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे पदों की कुल संख्या अब 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
1- पुलों की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी।
2- इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को राज्य में सेवाएं देने की अनुमति।
3- उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास 2025 और जिला खनिज फाउंडेशन न्यास 2025 को अधिसूचित करने की मंजूरी।
4- राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना को हरी झंडी।
5- वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को स्वीकृति।
6- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन अब पुत्र के 18 वर्ष पूर्ण होने पर भी जारी रहेगी।
इन फैसलों को राज्य के विकास और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।