देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
आइए जानते हैं कैबिनेट के मुख्य फैसले —
🔹 1. उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और डीए देने पर सब-कमेटी बनेगी
कमेटी गठन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। दो महीने में रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
🔹 2. स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएमयू गठन को मंजूरी
यह इकाई नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी और वित्त आयोग से मिले धन की मॉनिटरिंग करेगी।
🔹 3. टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म का नया विकल्प
अब बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म भी स्वीकार्य होगा।
🔹 4. बजट राजकोषीय नियोजन निदेशालय के ढांचे में संशोधन
आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक अतिरिक्त चालक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
🔹 5. कारागार विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन
दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक पदों को स्वीकृति दी गई।
🔹 6. संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के विनियमितिकरण नियमावली 2025 को मंजूरी
राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए नियमावली संशोधित की गई।
🔹 7. आपदा प्रभावितों को सहायता राशि में बढ़ोतरी
मृतकों के परिवारों को SDRF मद से 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए मिलेंगे। पक्के मकानों के लिए पर्वतीय क्षेत्र में 5 लाख, मैदानी क्षेत्र में 2.80 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, और कच्चे मकानों के लिए 1 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा।
🔹 8. केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना में राज्यांश 40% तय
राज्य सरकार अब केंद्रांश के साथ 40% सहायता राशि देगी।
🔹 9. देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत को मंजूरी
राज्य के प्रत्येक परिवार की एक यूनिक आईडी बनेगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिलेगा।
🔹 10. विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
विधानसभा विशेष सत्र का सत्रावसान आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया।
🔹 11. उपनल के उद्देश्यों और अनुच्छेदों में संशोधन
ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव को मंजूरी दी गई।
🔹 12. आगामी दिनों में उपनल कर्मियों के हित में नीतिगत निर्णय