देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में भूमि अभिलेखों के डिजीटलीकरण को लेकर NIC, ITDA एवं राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में भू-अभिलेखों से जुड़े विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं पोर्टलों की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भूमि अभिलेखों से संबंधित सभी पोर्टल शीघ्र प्रारंभ किए जाएं।
मुख्य सचिव ने भूलेख पोर्टल को 1 जनवरी से शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज का स्टेटस अपडेट होते ही संबंधित व्यक्ति को WhatsApp और SMS के माध्यम से तत्काल सूचना मिले। साथ ही ROR में परिवर्तन होते ही शजरे में भी स्वतः संशोधन हो जाए। नागरिकों को अपने भूमि अभिलेखों की प्रति आसानी से प्राप्त हो सके, इसके लिए भी प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य सचिव ने RCMS पोर्टल को 26 जनवरी, 2026 तक प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों को पूर्ण रूप से ई-कोर्ट के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे मामलों के निस्तारण में तेजी आए। राजस्व कोर्ट से जुड़े मामलों में भूमि अभिलेखों के सत्यापन हेतु पटवारी और कानूनगो स्तर पर समय-सीमा निर्धारित कर उसे सॉफ्टवेयर में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने ITDA को सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि पोर्टलों के संचालन हेतु आवश्यक ढांचागत एवं तकनीकी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं। साथ ही सभी हितधारकों और उपयोगकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।
इस अवसर पर सचिव डॉ. एस. एन. पाण्डेय, राजस्व आयुक्त रंजना राजगुरू, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल सहित NIC, ITDA के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित रहे।