देहरादून: भारतीय रेडक्रास सोसायटी की राज्य शाखा में पदाधिकारियों को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने विवादित कार्यालय को सदर मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधीन करते हुए कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया है।
मामला रायपुर क्षेत्र के डांडा लखौंड स्थित रेडक्रास सोसायटी के राज्य कार्यालय से जुड़ा है, जहां अध्यक्ष और महासचिव पद को लेकर दो गुट आमने-सामने हैं। एक पक्ष की ओर से डॉक्टर नरेश चौधरी और बीएम मिश्रा, जबकि दूसरे पक्ष से ओंकार बहुगुणा और हरीश चंद्र शर्मा स्वयं को वैध पदाधिकारी बताते हुए कार्यालय के संचालन और कब्जे का दावा कर रहे हैं।
पुलिस चौकी मयूर विहार के उप निरीक्षक राजीव धारीवाल द्वारा जिला प्रशासन को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 12 दिसंबर को इस विवाद की सूचना दर्ज की गई थी। मौके की जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच कार्यालय के कब्जे और स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद है। दोनों ही गुटों ने अपने-अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन किसी के पास भी वास्तविक कब्जे से संबंधित ठोस साक्ष्य नहीं पाए गए।
पुलिस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि विवाद के कारण क्षेत्र में शांति भंग होने की प्रबल आशंका बनी हुई है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मामले को बीएनएसएस की धारा 164(1) के अंतर्गत शांति व्यवस्था से संबंधित मानते हुए कार्रवाई की।
प्रशासन ने दोनों पक्षों को बीएनएसएस की धारा 164(1) एवं धारा 165 के तहत नोटिस जारी कर 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे एसडीएम (सदर) मजिस्ट्रेट न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कार्यालय के वास्तविक कब्जे से संबंधित अपने दावे, दस्तावेज और लिखित पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि न्यायिक निर्णय होने तक विवादित रेडक्रास कार्यालय को बीएनएसएस की धारा 165 के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया है। कार्यालय की सुपुर्दगी थानाध्यक्ष रायपुर को दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था सर्वोपरि है और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।