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एटीएस कॉलोनी में दबंगई करने वाले बिल्डर पर डीएम का बड़ा एक्शन, 6 माह के लिए जिला बदर

 

देहरादून, 19 मई 2026। देहरादून जिला प्रशासन ने एटीएस कॉलोनी में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करने वाले विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(3) के तहत पुनीत अग्रवाल को “गुंडा” घोषित करते हुए छह माह के लिए देहरादून जनपद से जिला बदर कर दिया है।

यह कार्रवाई एटीएस कॉलोनी निवासी एवं डीआरडीओ वैज्ञानिक हेम शिखा सहित अन्य लोगों द्वारा की गई शिकायतों के बाद की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 13 अप्रैल 2026 को बिल्डर ने डीआरडीओ वैज्ञानिक के परिवार के साथ मारपीट और अभद्रता की। घटना में वैज्ञानिक का कान का पर्दा फट गया था। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए गए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने गोपनीय जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका व्यवहार क्षेत्र में लगातार भय का वातावरण बना रहा था। थाना रायपुर में दर्ज एफआईआर, वायरल वीडियो और स्थानीय निवासियों की शिकायतों को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी का आचरण समाज के लिए खतरा बन चुका है और यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो गंभीर घटना हो सकती है। वहीं बचाव पक्ष ने मामले को आपसी विवाद बताया, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम कोर्ट ने पुनीत अग्रवाल को आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति माना।

जारी आदेश के अनुसार पुनीत अग्रवाल अगले छह महीने तक बिना अनुमति देहरादून जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना रायपुर पुलिस को आरोपी को 24 घंटे के भीतर जनपद से बाहर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन के अनुसार इससे पहले भी दीपावली के दौरान नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने के मामले में पुनीत अग्रवाल का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर हथियार जब्त किया गया था। आरोपी पर मारपीट, धमकी, अभद्रता, अवैध कब्जे और उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं।

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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