देहरादून: मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 2 जुलाई को राज्य के सभी 13 जिलों में एक साथ व्यापक राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान करीब 70 अलग-अलग स्थानों पर राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास कर आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का परीक्षण किया जाएगा।
मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों के अनुसार इस बार ऐसे नए स्थानों का चयन किया गया है, जहां पहले कभी मॉक ड्रिल नहीं हुई, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों में आपदा प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन किया जा सके।
आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 30 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी, जिसमें जिलों द्वारा उपलब्ध संसाधनों, मानव बल, राहत योजनाओं और आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद 2 जुलाई को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप फील्ड स्तर पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी।
मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की स्थापना और संचालन का भी अभ्यास होगा। शिविरों में बिजली, पेयजल, भोजन, प्राथमिक उपचार, शिशु आहार और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था को परखा जाएगा। साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
राज्य सरकार ने इस बार सामुदायिक सहभागिता को विशेष महत्व दिया है। मॉक ड्रिल में पूर्व सैनिकों, आपदा मित्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस और अन्य सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले राहत कार्यों में जुटता है, इसलिए उनकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों, संचार प्रणालियों और आपदा प्रतिक्रिया वाहनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अभ्यास में मानसून से जुड़ी विभिन्न आपदा परिस्थितियों को शामिल कर तैयारियों का वास्तविक आकलन किया जाएगा।