आज दिनांक 24/2/2024 को देहरादून के डोईवाला परियोजना में, उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुशीला खत्री के नेतृत्व में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर , सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया एवं रैली के रूप में डोईवाला तहसील पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के लिए उपजिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से ज्ञापन सोपा, एवं सरकार को चेतावनी दी, कि अगर 26 /2/2024 के विधानसभा सत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, या समस्याओं के लिए निर्णय न लिया गया तो ,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में पर ताला लगाकर ,सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी,
(संघ की मुख्य मांगे) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाए जाता तो उनका काम के बदले उचित दाम दिया जाए उनका मानदेय प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी रुपए 600 के हिसाब से 18000 रुपए प्रति माह दिया जाए।
मिनी आंगनवाड़ी केदो के उच्चारण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर पर इसमें अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की, उच्चीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिए भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाए।
सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष करने की जाए,
सेवानिवृत होने पर पेंशन का लाभ दिया जाए।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार ग्रेविटी का लाभ दिया जाए।
कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत आठ रूपए की वर्तमान भोजन दर अपर्याप्त है और बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है जीवन यापन की वर्तमान लागत को ध्यान में रखते हुए भोजन दर को संशोधित कर सामान्य बच्चों के लिए ₹16 और कुपोषित बच्चों के लिए ₹24 किए जाने की कृपा करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न समस्याएं वर्तमान में विभाग द्वारा अधिकांश कार्य ऑनलाइन कराया जा रहे हैं पिछले दिनों विभाग द्वारा जो फोन उपलब्ध कराए गए थे वह सभी खराब हो चुके हैं, जल्द ही नए फोन उपलब्ध कराए जाएं, राज्य में कई आंगनबाड़ी केदो में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के पद रिक्त पड़े हैं जिसमें संचालन में बहुत परेशानियां हो रही है इन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। अन्य विभागों का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से न कराया जाए अगर अन्य विभागों के कार्य में ड्यूटी लगाई जाती है तो उसे अवधि के दौरान विभागीय कार्यों से मुक्त रखा जाए ,कई विभागों में एक साथ ड्यूटी लगाई जाने से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानसिक तनाव हो रहा है। आंगनबाड़ी केदो में नई कुकुर फूड व्यवस्था पर बदलाव किया जाए कुकुर फूड धनराशि काम है जिसमें की वर्तमान मेनू अनुसार खाना बनाने में परेशानी हो रही है।
ढुलान की समस्या पोषण अभियान एवं महिला पोषण अभियान के अंतर्गत दूध अंडा चिप्स एवं मोटे अनाज गेहूं चावल गर्भवती धात्री एवं बच्चों को दिए जाने वाली समस्त सामग्री आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाई जाए।
2023 के नंदा गौरा योजना की पात्र बालिकाओं के फॉर्म सर्वर डाउन होने के कारण पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सके जिससे कुछ जरूरतमंद बालिकाएं लाभ पाने से वंचित रह गई हैं उनको अपलोड करने के लिए समय अवधि दी जाए। पीएमवीवाय योजना को बाल विकास विभाग से हटकर स्वास्थ्य विभाग को दी जाए।
ज्ञापन देने वालों, जिला अध्यक्ष सुनीता राणा सिमरन पवार रेखा रावत मनीष कश्यप भागीरथी भट्ट पिंकी भट्ट पूजा बिष्ट गीता खत्री कनुप्रिया रजनी रावत मंजू कंबोज, अनीता पांचाल मंजू शिल्सवाल, आदि शामिल रहे।