देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। बैठक की शुरुआत में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर-
यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार के लिए प्रस्तावित नीति को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि को अधिक ब्याज देने वाले बैंकों में रखने के लिए संशोधित नियमावली को अनुमोदित किया गया।
बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए योजना को स्वीकृति मिली, जिससे 3 हजार लोगों को लाभ होगा, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मंजूरी, साथ ही गौ शालाओं के निर्माण के लिए जिला अधिकारियों को सशक्तिकरण दिया गया। सरकार इन गौशालाओं के लिए 60 फीसदी सब्सिडी प्रदान करेगी।
वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए नीति को स्वीकृति, एवं उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई।
राज्य बाल नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
इन प्रस्तावों के साथ सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकल्प लिया है।