देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पशुपालन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग को नई नियुक्तियों के जरिए मजबूती दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चयनित 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
नवनियुक्त कर्मचारियों में 88 पशुधन प्रसार अधिकारी और 13 गन्ना पर्यवेक्षक शामिल हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इन युवाओं के सरकारी सेवा में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति युवाओं की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त कर्मचारी अब शासन-व्यवस्था का हिस्सा बनकर जनसेवा की जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों से अपने ज्ञान, ऊर्जा और नए विचारों का इस्तेमाल करते हुए विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की अपेक्षा की।
राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है. आज सरकारी नौकरियां सिफारिश या पहचान से नहीं, बल्कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के आधार पर मिल रही हैं. पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं. यह पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का सीधा संबंध राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से है। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका का आधार है। इसके जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन जैसी योजनाएं संचालित कर रही है। पशुपालकों को अनुदान पर गाय, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन की इकाइयां उपलब्ध कराने के साथ पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और बेहतर पशु चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।
गन्ना किसानों के हित में उठाए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों को लेकर भी लगातार काम कर रही है। गन्ना सर्वेक्षण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। किसानों को उन्नत तकनीक, नई गन्ना प्रजातियों और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए गन्ना क्लीनिक एवं परामर्श केंद्र शुरू किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश की तुलना में 5 रुपये प्रति क्विंटल अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है।