देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे अहम है ‘महक क्रांति नीति’ को मंजूरी देना। इस नीति का उद्देश्य उत्तराखंड में सगन्ध फसलों के उत्पादन और इसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना है।
लंबे समय से इस नीति की चर्चा चल रही थी, क्योंकि सौगंध पौधा केंद्र की ओर से लगातार रिसर्च की जा रही थी। हाल ही में केंद्र द्वारा तैयार तिमरु आधारित परफ्यूम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहा गया। इस सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने सगन्ध खेती को स्थापित करने और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक नीति बनाने का निर्णय लिया।
महक क्रांति नीति के पहले चरण का लक्ष्य अगले दस वर्षों (2026–2036) में सशक्त उत्तराखंड की संकल्पना को पूरा करना है। नीति के तहत प्रदेश में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सगन्ध फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है: कम से कम एक हेक्टेयर भूमि पर 80 फीसदी और एक हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
- उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मिली मंजूरी. इस योजन को 2026 से 2036 तक योजना चलेगी. 91 हज़ार किसानों को इससे लाभ मिलेगा. इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है
- उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में किया गया संशोधन. अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
- पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बनाए गए 1872 EWS मकानों में लगात धनराशि से अधिक धनराशि खर्च हुई है. ऐसे में इन आवासों को बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए को राज्य सरकार वहन करेगी.
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से वर्तमान समय में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है. इसके लिए Central Institute of Education Technology (CIET) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (N.CERT) नई दिल्ली और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (S.CERT) उत्तराखण्ड के बीच एमओयू किया गया है. ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने आठ पदों को सृजन करने की मंजूरी दे दी है.
- उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मिली मंजूरी.
- समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25000 से बढ़कर 50000 किया गया.