देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कार्यरत कूड़ा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और अन्य संविदात्मक कार्यों में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा तक न भेजे जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि आज ही यह सत्यापन रिपोर्ट उत्तराखंड शासन के गृह सचिव को प्रेषित की जाए।
उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने 18 मई को ही सभी शहरी निकायों को यह रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। एडीएम के.के. मिश्रा ने बताया कि आज तक किसी भी निकाय से यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जो शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही दर्शाता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के आधार सत्यापन को अनिवार्य किया है, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी नगर निकाय आज ही संविदात्मक कर्मियों की आधार सत्यापन रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।
