देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल सरकारी स्कूलों में संसाधनों को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयासरत हैं। उनके नेतृत्व में ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के तहत सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत फर्नीचर, खेल सुविधाएं और डिजिटल कक्षाओं के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।
इस परियोजना में ओएनजीसी और हुडको जैसे संस्थानों ने भी उत्सुकता दिखाई है। ओएनजीसी ने स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध कराई है, जबकि हुडको ने एलईडी स्क्रीन और बल्ब जैसी सुविधाएं स्थापित की हैं।
जिलाधिकारी का यह प्रोजेक्ट न केवल नाम के लिए है, बल्कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को आत्म-विश्वास से भरपूर बनाने का एक ठोस कदम है। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे निजी स्कूलों के बच्चों के साथ किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं रहेंगे। जिलाधिकारी ने विभिन्न फंड से कुल 6 करोड़ रुपये का बजट जुटाया है, जिससे जिले के स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है।
जल्द ही जिले के 168 माध्यमिक विद्यालयों में 884 बड़े एलईडी टीवी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए खरीद आदेश जैम पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। स्कूलों में सफेद बोर्ड, लाइट्स, आउटडोर खेल सुविधाओं के अलावा रसोईघर और लाइब्रेरी का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, जिलाधिकारी ने सुनिश्चित किया है कि स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग को एलईडी स्क्रीन के लिए 3.67 करोड़ का फंड मुहैया कराया है, इससे बच्चों को डिजिटल कक्षाओं का लाभ मिलेगा।
जिलाधिकारी ने बच्चों के कौशल विकास और मनोरंजन के लिए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और महापुरूषों की जीवनी पढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रकार, ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ देहरादून के सरकारी स्कूलों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।