देहरादून: लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे उपनल कर्मचारियों के लिए बुधवार को बड़ा फैसला सामने आया। राज्य सरकार ने उपनल कर्मियों को समान वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि पहले चरण में लगभग 5500 उपनल कर्मचारियों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा।
उपनल कर्मचारी बीते 16 दिनों से हड़ताल पर थे और उनकी प्रमुख मांगों में सेवाओं का नियमितीकरण और समान कार्य के लिए बराबर वेतन शामिल था। कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए, जिसके बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से वेतन समानता लागू करने का निर्णय लिया है।
सरकार का कहना है कि पहले चरण में मिलने वाले लाभ के बाद शेष कर्मचारियों को भी धीरे-धीरे इसी नीति के तहत शामिल किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सरकार उपनल कर्मियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जा रहा है।
सरकारी विभागों में विभिन्न सेवाओं में कार्यरत उपनल कर्मचारी लंबे समय से वेतन असमानता को लेकर आंदोलनरत थे। कर्मचारियों का कहना था कि वे नियमित कर्मचारियों के बराबर काम करते हैं, लेकिन वेतन और सुविधाओं में भारी अंतर है। सरकार के इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में राहत और संतोष का माहौल देखा जा रहा है।