हरिद्वार । जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ज्याल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में टिहरी विस्थापितों की मांगों के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि विस्थापितों को शीघ्रता से भूमि धरी अधिकार मिल जाये। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को भूमि धरी अधिकार मिलने से सम्पत्ति निवेश, कृषि उपयोग, निर्माण और विकास, भूमि उपयोगिता के साथ ही बेहतर भूमि प्रबन्धन से भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सर्वे में मैप तैयार करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी पात्र परिवार का नाम न छूटे और किसी का भी नुकसान न हो। जिलाधिकारी ने टिहरी विस्थापितों की अन्य समस्याएं सुनते हुए अधीक्षण अभियंता पुर्ननिस्थापन को छोटी-छोटी समस्याओं के त्वरित गति से निस्तारण हेतु टीम को माह में 7 दिन के लिए तैनाती हेतु रोस्टर जारी करने तथा आगामी 7 दिन हरिद्वार में रहकर कार्य कराने के निर्देश दिये।
लगभग 50 वर्षों से लम्बित वन भूमि से सम्बनिधत मुद्दे का समाधान न हो पाने के कारण विस्थापितों को भूमि धरी अधिकार नहीं मिल पा रहा था,
बैठक में विधायक अनुपमा रावत, डीएफओ वैभव कुमार सिंह, एसडीएम अजयवीर सिंह, एसीएफ सन्दीपा शर्मा, सिंचाई आरके गुप्ता, अधिशासी अभियंता सिंचाई डीएस नेगी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बालम सिंह नेगी सहित ग्राम प्रधान नरेन्द्र सिंह रावत, कलम सिंह नेगी, बलवन्त सिंह, मोहन सिंह, प्रमोद नौटियाल सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।