। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके मंत्रियों ने कामकाज भी शुरू कर दिया है। विपक्ष गठबंधन आईएनडीआईए के नेता पीएम मोदी पर मंत्रालयों व विभागों के बंटवारे में एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं के संग भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है। भाजपा ने एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं को कौन-से मंत्रालय व विभाग सौंपे हैं और उन मंत्रालयों में क्या काम होता है…
चिराग पासवान – लोजपा(रा) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
जीतन राम मांझी – हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय
ललन सिंह -जदयू पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन एवं डेयरी विभाग
राम मोहन नायडू -टीडीपी नागरिक उड्डयन मंत्रालय
चिराग पासवान को मिले इस मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन का कामकाज होता है। डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ आदि इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।
देश की अर्थव्यवस्था में इस मंत्रालय का अहम योगदान है। निर्यात में 13 फीसदी और औद्योगिक निवेश में 6 फीसदी योगदान है। साथ ही इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया है।
2014 से 2020 तक 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आया है। भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद आयात भी करता है। 2023-2024 के बजट में इस मंत्रालय को 3290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस विभाग की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना प्रमुख है।
किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावनाएं हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ने पर किसानों की आय भी बढ़ेगी।
खेती करने के बेहतर तरीके, उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल सुलभ करवाएं जाएं तो अन्नदाताओं को उपज का सही दाम मिलेगा।
व्यापक स्तर पर कारोबारी निवेश की संभावनाएं हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं। फसल कटाई के बाद सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज चेन श्रृंखला और विनिर्माण आदि।
केंद्र सरकार मेगा फूड पार्क बनवा रही है, जिसका उद्देश्य प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके
MSME मंत्रालय का काम
– यह कारीगरों और श्रमिकों की भलाई के लिए काम करता है।
-बैंकों से क्रेडिट लिमिट या आर्थिक सहायता मुहैया कराता है।
-एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी नए बिजनेस को बढ़ावा देता है।
-स्किल अपग्रेडेशन और मैनपावर ट्रेनिंग मुहैया कराने पर काम करता है।
-पैकेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन इंटरवेंशन में भी मदद करता है।
-मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन देता है।
-टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करता है।
-डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंच आसान हो, इसके लिए मदद करता है।
ललन सिंह के दोनों मंत्रालयों में क्या काम होता है?
1- पंचायती राज में होता ये काम :
जदयू के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दो मंत्रालय दिए गए हैं, जिनमें से एक पंचायती राज मंत्रालय है। मई, 2004 में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सुधार लाने इसे बनाया गया था। इसे देश की तीन स्तरीय प्रशासनिक संरचना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ) के रूप जाना जाता है।
यह मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों को नागरिक कार्यक्रमों जैसे- सड़कों, फुटपाथों, पुलों, जल निकासी सिस्टम, पार्क, पाइप जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव और निर्माण के लिए अनुदान मुहैया करता है। 2023-2024 के बजट में पंचायती राज मंत्रालय को 1183.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
2- पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का काम
पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी जदयू के सांसद ललन सिंह को मिला है। 2023-2024 के बजट में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए 7105.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।