राज्य को केंद्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग मिलेगा
उत्तराखंड के गाँवों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाएगा एक्ट
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया से वार्ता करते हुए विकसित भारत-गारंटी फर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी अधिनियम) को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी उत्तराखंड राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
पर्वतीय व आपदा-संवेदनशील राज्य के रूप में उत्तराखंड में जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण अवसंरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिनियम उत्तराखंड के गाँवों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित बनाने के साथ ही ग्रामसभाओं के विकास को और मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा वीबी-जी राम जी के अंतर्गत निष्पक्ष वित्तीय प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य पर अतिरिक्तबोझ नहीं पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और तेजी से होगा। कहा कि यह नया अधिनियम केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की संरचनात्मक पुनर्रचना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र एवं इकाइयां मजबूत हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी, विकास आधारित गारंटी प्रदान के साथ अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन के रोजगार का अधिकार प्रदान करेगा, जो पहले से 25 प्रतिशत अधिक होगा। इसके तहत 15 दिन में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य रूप से दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है, साथ ही इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत दिए जाने भुगतान साप्ताहिक होगा और विलंब होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी के तहत होने वाले कार्यों में तकनीक आधारित पारदर्शिता रखी गई है। इसमें बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जियो मैपिंग, मोबाइल ऐप और सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्राड डिटेक्शन, साल में दो बार अनिवार्य सोशल आडिट जैसे विभिन्न तकनीकों के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी में किसान हितों की स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती के बुवाई और कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, जिससे किसानों को सस्ते मजदूरों की कमी नहीं होगी एवं खेती की लागत भी नहीं बढ़ेगी साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, विधायक दलीप रावत मौजूद थे।