हैदराबाद: कृषि प्रधान देश भारत के करोड़ों किसानों के लिए 2 अगस्त 2025 का दिन बेहद खास बन गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार लगभग ₹20,500 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस योजना की किस्त को जारी करते हुए इसे किसानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम बताया।
योजना का उद्देश्य और लाभ:
PM-KISAN योजना की शुरुआत 2019 में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से की गई थी। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में (हर चार महीने पर ₹2,000) दी जाती है। यह राशि सीधा किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, ताकि वे खेती की लागत को पूरा कर सकें।
20वीं किस्त की खास बातें:
इस बार की 20वीं किस्त से सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है। राज्य सरकार के मुताबिक, लगभग 2.25 करोड़ किसानों को ₹4,985.49 करोड़ की सहायता दी गई है। यूपी हमेशा से इस योजना में अग्रणी रहा है और वहां के किसानों को लगातार इसका लाभ मिलता रहा है।
19वीं किस्त कब मिली थी:
PM-KISAN की पिछली यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। उस समय करीब 9 करोड़ किसानों को यह राशि मिली थी। किसानों को 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था, जो अब पूरा हो गया है।
किस्त की स्थिति ऐसे करें चेक:
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी 20वीं किस्त आई है या नहीं, तो यह जानकारी ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल सकती है।
इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
1. सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
2. “Beneficiary Status” पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. कैप्चा भरें और “Get Data” पर क्लिक करें।
5. स्क्रीन पर दिख जाएगा कि किस्त आई है या नहीं।
अगर राशि ट्रांसफर नहीं हुई है तो वेबसाइट पर इसकी वजह भी बताई जाती है, जैसे— आधार में गलती, बैंक खाता लिंक न होना, या अन्य दस्तावेजों की कमी।
PM-KISAN योजना किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने और उन्हें खेती में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार योगदान दे रही है। 20वीं किस्त के साथ यह योजना एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर चुकी है। आने वाले समय में सरकार इस योजना को और सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे देश का अन्नदाता और भी सशक्त हो सके।