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राज्य खाद्य और अंत्योदय राशन कार्ड की आय सीमा की होगी समीक्षा
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राशन विक्रेताओं का ₹39 करोड़ बकाया लाभांश जल्द जारी
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30 जून तक पूरी राशन वितरण प्रणाली ऑनलाइन करने के निर्देश
देहरादून: उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य खाद्य योजना (APL) और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए आय सीमा में बड़ा बदलाव करने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को मौजूदा आय मानकों की समीक्षा कर नई व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित आय सीमा काफी पुरानी हो चुकी है, जिससे पात्र लोगों को लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जो सभी जिलों के पूर्ति अधिकारियों के सुझावों के आधार पर नई आय सीमा तय करेगी।
बैठक में राशन विक्रेताओं के लंबे समय से लंबित लाभांश पर भी बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार से प्राप्त 39 करोड़ रुपये के बजट के आधार पर नवंबर से लंबित लाभांश का भुगतान एक सप्ताह के भीतर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं राशन विक्रेता संगठन ने राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाले लाभांश को 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग रखी। मंत्री ने इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया।
सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने का फैसला किया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया जाए। इसके बाद मैन्युअल रजिस्टर रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नए सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
चारधाम यात्रा के मद्देनजर सरकार ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन माह का राशन समय से दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं ताकि यात्राकाल के दौरान किसी भी क्षेत्र में राशन संकट न हो।
इसके अलावा एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा के बाद मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं से भी गैस की कमी की शिकायत नहीं मिली है।