देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में तीन प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता, धार्मिक आयोजन की तैयारी और शिक्षा प्रणाली के सुधार की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
कैबिनेट ने वर्ष 2027 में हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले के मद्देनज़र मेलाधिकारी कार्यालय में कुल 82 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इनमें 9 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद शामिल हैं। यह कदम मेला प्रबंधन को प्रभावी बनाने और तैयारियों को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए उठाया गया है।
दूसरा बड़ा फैसला ई-स्टांप प्रणाली में सुधार से जुड़ा है। राज्य सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-(ख) में वर्णित गैर पंजीकरण योग्य अनुच्छेदों, विशेषकर कस्टम बांड को डिजिटल ई-स्टांपिंग व्यवस्था में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे करदाताओं को सीमा शुल्क संबंधी स्टाम्प शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने की सुविधा मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा।
तीसरा अहम निर्णय शिक्षा विभाग से जुड़ा है। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इसमें नियम 5 (भर्ती का स्रोत), नियम 6 (आयु सीमा) और नियम 8 (अनिवार्य शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता) में बदलाव किया गया है, जिससे प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बन सकेगी। इन फैसलों से राज्य की प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा प्रणाली को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।