देहरादून 20 जनवरी। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम चुनाव 2025 हेतु आज अपना वचन पत्र जारी किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल एवं एआइसीसी सचिव एवं उत्तराखण्ड सहप्रभारी सुरेन्द्र शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत द्वारा प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता से जुडे रहे। कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी करते हुए सीडब्लूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल एवं सुरेन्द्र शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्व. राजीव गांधी जी ने प्रत्येक शहर की अपनी सरकार का जो सपना देखा था वह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान के 74वें संविधान संशोधन के रूप में कांग्रेस ने पूरा किया तथा नगर निकायों को आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से सक्षम लोकतांत्रिक सरकार का रूप प्रदान किया।
तत्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार ने 17 महत्वपूर्ण विभागों को नगर निकायों के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया। डूडा को समाप्त करने के साथ ही सूडा को नगर निकायों के अधीन किया तथा धनराशि सीधे नगर निकायों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया साथ ही नगर निकायों में जिला मुख्यालय के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया। वर्चुवल माध्यम से पत्रकार वार्ता से जुडते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकास की सोच रखती है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के विकास के लिए पर्यटन उद्योग को ऐसा उद्योग मानती है जिससे सुदूर पर्वतीय अंचलों का विकास हो सकता है तथा रोजगार के असीमित अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे शहरों की अवस्थापना सुविधायें अति उच्च स्तर की हों। कांग्रेस सरकारों ने ‘‘बिजनेस प्रोसेस रीइन्जीनियरिंग’’ योजना की स्वीकृत करने के साथ ही राज्य के नगरीय क्षेत्र के निवासों के विस्तृत सर्वेक्षण हेतु ‘‘मल्टी परपज हाउस होल्ड सर्वे’’ योजना शुरू की गई जिससे पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा तथा यातायात की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके। इसी के साथ नगर निकायों का कम्प्यूटरीकरण कर ई-गर्वनेंस की सुविधा की योजना लागू की गई। पर्यटन की दृश्टि से आकर्षक स्थलों का चयन करने तथा राज्य के शहरों के इतिहास एवं महत्व को पर्यटकों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए ‘‘कॉन्टेन्ट कलैक्शन’’ योजना प्रारम्भ की गई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा ‘कम्पलेन्ट मैनेजमेन्ट’ की योजना लागू की गई जिससे नगर वासियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल सके। उत्तराखण्ड के शहरों का जी.आई.एस. मैप तैयार करने का काम स्वीकृत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शहरों में निवास कर रहे कमजोर वर्ग हमेशा कांग्रेस की प्राथमिकता रहे हैं।
हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 10 अगस्त, 2016 को मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के सम्बन्ध में अधिनियम/कानून लागू किया गया। कांग्रेस नेताओं ने नगर निकायों में विकास योजनाओं के लिए कांग्रेस पार्टी का आगामी रोडमैप जनता के सामने रखा।