देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है।
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है, जिसके तहत मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इससे छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए लगातार अहम फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में देश को नई दिशा देने का कार्य किया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ताकि वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करना और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करना है।