देहरादून: शहर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर किए जा रहे रोड कटिंग एवं निर्माण कार्यों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जनवरी माह में आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से विभिन्न विभागों को दी गई सभी कार्य अनुमतियाँ निरस्त कर दी गई हैं।
जिला प्रशासन ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे एक दिन के भीतर कार्यस्थलों से अपनी मशीनरी, निर्माण सामग्री आदि हटाएं तथा 10 दिनों के अंदर सड़कों को पूर्व स्थिति में बहाल करें।
प्रशासन के संज्ञान में आया था कि विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों, संकेतकों, बैरिकेडिंग एवं आम जनता की सुरक्षा से जुड़े उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही, कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम अधिकारी भी कार्यस्थलों पर उपस्थित रहकर निगरानी नहीं कर रहे थे।
जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा समय-समय पर किए गए निरीक्षण में कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जुर्माना एवं दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने से सड़कों पर अव्यवस्था बढ़ रही थी, जिससे दुर्घटनाओं और आपदा की आशंका बनी हुई थी।
इन परिस्थितियों को देखते हुए जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने परियोजना समन्वय समिति देहरादून के माध्यम से उत्तराखंड जल संस्थान, यूपीसीएल, पेयजल निगम, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, यूयूएसडीए सहित विभिन्न विभागों को दी गई रोड कटिंग अनुमतियों को रद्द कर दिया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, एनएच एवं अन्य सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया है कि अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी लगाकर तत्काल मरम्मत एवं सुधारीकरण कार्य प्रारंभ किया जाए तथा 10 दिनों के भीतर शहर की सभी सड़कों को पहले जैसी स्थिति में लाया जाए।