देहरादून/गैरसैंण: गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर रखा और चर्चा के बाद कुल 11 विधेयक पारित किए गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा देवभूमि परिवार 2026 को लेकर रही।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक लागू होने के बाद राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक अधिक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।
सरकार के अनुसार इस विधेयक के तहत राज्य में परिवार आधारित एकीकृत और सत्यापित डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे विभिन्न विभागों में अलग-अलग मौजूद लाभार्थी आंकड़ों को एक मंच पर लाया जा सकेगा और योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक सुव्यवस्थित होगा।
नई व्यवस्था के तहत देवभूमि परिवार आईडी बनाई जाएगी, जिसमें परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य को मुखिया के रूप में दर्ज किया जाएगा। यह डेटाबेस सरकारी योजनाओं के लिए एक विश्वसनीय सूचना स्रोत के रूप में काम करेगा।
सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रणाली Digital Personal Data Protection Act 2023 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगी, जिससे नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
सदन में पारित किए गए 11 प्रमुख विधेयक
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2026
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड आरक्षण अधिनियम (विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित व पूर्व सैनिक) संशोधन विधेयक, 2026
उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक, 2026
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026