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लक्सर में अवैध कब्जों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 41अवैध कब्जे ध्वस्त, क्षेत्र में हड़कंप

लक्सर: तहसील क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कलां गांव में शुक्रवार को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सरकारी भूमि पर किए गए 41 अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कई कच्चे-पक्के निर्माणों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया।

गांव में लंबे समय से तालाब और सरकारी भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जे कर स्थायी निर्माण किए जा रहे थे। इन अतिक्रमणों से जुड़ा मामला तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन था। हाल ही में तहसीलदार ने 47 कब्जाधारकों को बेदखली के आदेश जारी किए थे। इनमें से 6 लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपील की थी, जिसके बाद उन मामलों में दोबारा जांच के निर्देश दिए गए।

18 सितंबर को तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणों को चिन्हित कर सभी कब्जाधारकों को नोटिस जारी किए और 2 अक्टूबर तक स्वयं कब्जे हटाने का निर्देश दिया। समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब कब्जे नहीं हटाए गए, तब प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई का निर्णय लिया। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने गांव में पहुंचकर सरकारी भूमि पर किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया।

कार्रवाई के लिए मुख्य रूप से क्रॉलर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, जो ऊबड़-खाबड़ और कच्ची ज़मीन पर भी मजबूती से काम कर सकता है। इसके जरिए तालाब क्षेत्र में बनाए गए कई पक्के ढांचों को कुछ ही घंटों में जमींदोज़ कर दिया गया।

तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि प्रशासन ने पहले से ही नोटिस जारी किए थे। कब्जाधारकों द्वारा समय पर निर्माण न हटाने के चलते मजबूरन बलपूर्वक कार्रवाई की गई। कुल 41 कब्जों को हटा दिया गया है, जबकि 6 मामलों में जिलाधिकारी के आदेशानुसार पुनः जांच जारी है।

कार्रवाई शुरू होते ही गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी के चलते स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की इस सख्ती को लेकर चर्चा तेज है। अधिकारियों ने साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि प्रशासन पहले भी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठा चुका है। लाडपुर कला में नौ अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया था, जबकि भारुवाला गांव में छह मकानों पर कार्रवाई की गई थी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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