देहरादून: मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री की अब तक की सभी घोषणाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्ण, गतिमान और लंबित घोषणाओं का पृथक-पृथक विवरण प्रस्तुत करें। उन्होंने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य स्थापना दिवस पर की गई घोषणाओं को भी अलग सूचीबद्ध कर उच्च प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सीएस ने कहा कि गतिमान घोषणाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट तीन दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए, जबकि अब तक प्रारंभ न हो सकी घोषणाओं का विवरण व कारण सात दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन घोषणाओं को तत्काल प्रारंभ किया जा सकता है, उनके प्रस्ताव बिना देरी के भेजे जाएं।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में सचिव स्तर पर समाधान संभव है, उनका निस्तारण वहीं किया जाए, अन्यथा ऐसे मामलों को उनके स्तर पर भेजा जाए। उन्होंने सचिव एस.एन. पांडेय को निर्देश दिए कि सभी घोषणाओं की निगरानी के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म तैयार किया जाए और जिन विभागों की प्रगति धीमी है, उन्हें दैनिक रूप से रिपोर्ट दी जाए।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री की कुल 3575 घोषणाओं में से 2215 घोषणाएं पूर्ण, 777 घोषणाओं पर कार्य गतिमान, जबकि 583 घोषणाएं अभी अपूर्ण हैं।
बैठक में अपर सचिव नवनीत पांडेय, जगदीश कांडपाल, उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा, आर.सी. शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।