देहरादून: राज्य सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसमें जैव प्रौद्योगिकी, खनन, स्वास्थ्य, बाढ़ सुरक्षा और पर्यटन से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य फैसले:
पीडब्ल्यूडी के पांच निरीक्षण भवन होंगे विश्वस्तरीय गेट हाउस:
रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश में स्थित भवनों को PPP मोड पर विकसित किया जाएगा।
राज्य में बनेगी स्वास्थ्य देखरेख परिषद:
Allied & Healthcare Professions Act 2021 के तहत परिषद की स्थापना को हरी झंडी, जिससे परा-चिकित्सा कोर्सों में एकरूपता आएगी।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को दो नए सेंटर:
साथ ही विभागीय सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली, जिससे शोध की राह आसान होगी।
बागेश्वर में खनन विभाग के 18 नए पद स्वीकृत:
निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निर्णय लिया गया।
आसन बैराज से भट्टाफॉल तक 53 किमी क्षेत्र बाढ़ परिक्षेत्र घोषित:
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी के बाढ़ क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को मिली अनुमति।
महिला सशक्तिकरण विभाग को आबकारी सेस का उपयोग करने के लिए नियमावली बनाने की अनुमति मिली।