देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अभिभावकों द्वारा फीस वृद्धि की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कई प्रमुख स्कूलों पर मुहिम छेड़ी है, जिससे शिक्षा माफियाओं के हौसले टुटे हैं और फीस बढ़ोतरी का खेल खुलकर सामने आया है।
जिला प्रशासन ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति अपनाई है, जिससे बड़े विद्यालय अब मनमर्जी फीस बढ़ाने से पीछे हट रहे हैं। जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई, तो स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर में सुधार होने लगा।
एक प्रमुख मामला द प्रसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, भनियावाला का है, जहां 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस वृद्धि की शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर जब सीडीओ को बुलाया गया, तो स्कूल प्रबंधन अनुपस्थित रहा। जांच में पाया गया कि स्कूल को मार्च 2020 से मार्च 2025 तक मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन मान्यता नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया गया था।
इसके परिणामस्वरूप, जिला प्रशासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के तहत स्कूल पर प्रतिदिन ₹10,000 के हिसाब से कुल ₹5,20,000 का जुर्माना लगाया है। स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे इस जुर्माने की धनराशि तीन दिन के भीतर जमा करें, अन्यथा यह राशि भू-राजस्व की भांति वसूली जाएगी।