देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत प्रदेश की 33,251 बेटियों के खातों में कुल ₹145.93 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने लाभार्थियों को वर्चुअली संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक हर चरण में उसे सहयोग मिले। डीबीटी के जरिए राशि सीधे बैंक खातों में भेजकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।
मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी कि वर्ष 2017 से संचालित यह योजना बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने और बाल विवाह पर रोक लगाने में सहायक रही है। योजना के तहत बालिका के जन्म पर ₹11,000 और 12वीं उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने पर ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
जिलेवार लाभार्थियों का विवरण
विभागीय आंकड़ों के अनुसार:
जन्म पर 5,913 बालिकाओं को लाभ
12वीं उत्तीर्ण करने पर 27,338 बालिकाओं को लाभ
सबसे अधिक लाभार्थी ऊधम सिंह नगर जिले में दर्ज किए गए, जहां 1,372 जन्म और 4,772 इंटर पास बालिकाओं को सहायता मिली।
अन्य जिलों का विवरण इस प्रकार है:
अल्मोड़ा: 643 जन्म, 2,963 इंटर पास
बागेश्वर: 240 जन्म, 1,167 इंटर पास
चमोली: 196 जन्म, 1,761 इंटर पास
चम्पावत: 285 जन्म, 1,410 इंटर पास
देहरादून: 678 जन्म, 2,637 इंटर पास
नैनीताल: 1,012 जन्म, 3,196 इंटर पास
पौड़ी: 227 जन्म, 1,990 इंटर पास
पिथौरागढ़: 243 जन्म, 1,936 इंटर पास
रुद्रप्रयाग: 172 जन्म, 1,235 इंटर पास
टिहरी: 485 जन्म, 2,775 इंटर पास
ऊधम सिंह नगर: 1,372 जन्म, 4,772 इंटर पास
उत्तरकाशी: 360 जन्म, 1,496 इंटर पास
सरकार का कहना है कि इस योजना से राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है और बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच मजबूत हुई है। अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।