पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं प्रदेशभर के उपनलकर्मी
सीएम से भी की मुलाकात, देर शाम को शासन ने जारी किया आदेश
देहरादून: उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नियमितिकरण किए जाने की मांग को लेकर पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से आंदोलित उपनल कर्मियों के संदर्भ में शासन ने मंगलवार शाम को आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 12 साल की नियमित सेवा दे चुके उपनल कर्मियों को वेतनमान का न्यूनतम और महंगाई भत्ता समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर दिया जाएगा। जबकि 12 साल से कम की सेवा वाले कर्मियों को इसका लाभ निर्धारित सेवावधि पूरी करने पर मिलेगा। हालांकि सैनिक कल्याण सचिव दीपेन्द्र चौधरी की तरफ से जारी आदेश की अंतिम लाइन में कहा गया है कि इस बावत औपचारिक आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
इससे पहले उपनल कर्मियों के एक शिष्टमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। सीएम ने उनकी मांगों का समाधान करने भरोसा दिया। एक दिन पहले उपनल कर्मियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भी मुलाकात की थी। बता दें कि प्रदेशभर में 22 हजार के लगभग उपनल कर्मी हैं। जो पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से नियमितिकरण की मांग को लेकर परेड ग्राउंड के पास सड़क पर डटकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले चरण में उपनल कर्मियों ने क्रमिक अनशन किया और एक दिन पहले से आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। इस बीच उपनल कर्मियों की सरकार व शासन से वार्ता हुई, जिसके बाद मंगलवार शाम को सचिव सैनिक कल्याण की ओर से समान कार्य के लिए समान वेतन (न्यूनतम वेतन) का आदेश जारी किया गया।