देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति को तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक इनफोर्समेंट सुधारों को तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जो विभाग समय पर सुधार लागू नहीं करेंगे, उनके विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मजबूत बनाने, प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
साथ ही सभी विभागों को भारत सरकार की आर्थिक सहायता का अधिकतम लाभ लेने, परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करने और स्टेट शेयर अगले दो दिनों में रिलीज़ करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार की इन पहलों से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और सड़क सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।