देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 फरवरी को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में श्रम, गृह, वन और कृषि विभाग से जुड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिनका असर प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और श्रमिक-किसान हितों पर पड़ेगा।
1. बोनस संशोधन प्रस्ताव वापस
कैबिनेट ने कोविड काल में बोनस कटौती को लेकर केंद्र सरकार को भेजे गए ‘पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट’ प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया। सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार करते हुए पूर्व प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है।
2. ईएसआई में 94 पदों पर भर्ती को मंजूरी
श्रम विभाग के तहत ईएसआई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। इसके तहत 94 पदों पर भर्ती और पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
3. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को 22 नए पद
गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर 22 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी।
4. कारागार अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ (आदतन अपराधी) की परिभाषा को केंद्र सरकार के अनुरूप अपनाने का निर्णय लिया है। कारागार अधिनियम में यह संशोधन अपराधियों के वर्गीकरण को स्पष्ट और प्रभावी बनाएगा।
5. 579 दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 579 को भी 18 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन देने की स्वीकृति दी गई है। इससे अब सभी दैनिक श्रमिकों को समान वेतनमान का लाभ मिलेगा।
6. सूक्ष्म खाद उन्नयन योजनाएं जारी
कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी निरंतर लागू रखने का फैसला लिया है, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि संसाधनों का लाभ मिलता रहेगा।