प्रशासकों का कार्यकाल नई पंचायतों के गठन या 31 जुलाई तक बढ़ा
देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की ओर है। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य की अन्य पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाते हुए अब 31 जुलाई 2025 तक प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया गया है। शासन की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार की कल होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनावों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी पंचायत, क्षेत्र पंचायतों में एसडीएम और जिला पंचायतों में जिलाधिकारी प्रशासक के रूप में कार्यरत रहेंगे।
चुनाव क्यों टले?
अत्यधिक अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई, क्षेत्र पंचायतों का 29 मई और जिला पंचायतों का 1 जून 2025 को समाप्त हो गया था। लेकिन समय से चुनाव संभव नहीं हो सके, इसीलिए कार्यकाल को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है।
भाजपा का दावा: पार्टी संगठन चुनाव को तैयार:
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। ग्राम स्तर तक संगठनात्मक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनका दावा है कि भाजपा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करेगी।