समाजसेवियों एवं राज्य हितेशियों से नहीं है सरकार का कोई सरोकार
विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सोमवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इससे बड़ा प्रदेश का दुर्भाग्य क्या होगा कि एक यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी, जबरन भूमि कब्जाने, भगोड़े( इनाम घोषित) वाले मामलों में लगभग 30 मुकदमे दर्ज हो गए है।
विधायक उमेश कुमार को वाइ प्लस श्रेणी सुरक्षा के साथ-साथ एस्कॉर्ट (सरकारी खर्चे पर) एवं हरिद्वार पुलिस द्वारा दो गनर, देहरादून एवं हरिद्वार आवास पर सुरक्षा गार्द इत्यादि की सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करना निश्चित तौर पर इस प्रदेश को गर्त में धकेलने जैसा है. सरकार ब्लैकमेलिंग, जालसाजी, भूमि हड़पने एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर काम करने वालों को ही तरजीह दे रही है तथा इसके साथ-साथ सरकार ने प्रदेश की जनता को लूटने का खुला लाइसेंस उक्त विधायक को दे रखा है.
सरकार का कोई गुप्त स्टिंग उक्त विधायक द्वारा किया गया है ! क्या सरकार बनाने में कोई गुप्त एजेंडा चलाया गया था। उक्त स्टिंग एवं किसी खास गोपनीय राज के चलते ही सरकार उक्त विधायक के इशारे पर काम कर रही है. उक्त विधायक के खिलाफ लगभग 20 मुकदमें जालसाजी, ब्लैकमेलिंग ,जबरन भूमि कब्जाने आदि के मामलों में दर्ज हैं।
नेगी ने बताया कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जालसाजी एवं ब्लैकमेलिंग करने वालों को ही सुरक्षा मुहैया कर रही है, जबकि समाज सेवा एवं राज्य हित में काम करने वाले समाजसेवियों से सरकार का कोई लेना देना है नहीं है।
नेगी ने बताया कि उक्त विधायक, जोकि लगभग 500-1000 करोड रुपए का अघोषित साम्राज्य इस ब्लैकमेलिंग, जालसाजी के जरिए जुटा चुका है, पर सरकार की खास मेहरबानी प्रदेश को डकैतों का अड्डा बनाने में मददगार साबित हो रही है | वैसे उक्त मामले में मा. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमों/ सुरक्षा इत्यादि के मामलों में संज्ञान लिया गया है, जोकि स्वागत योग्य कदम है |मोर्चा ऐसे जालसाज विधायक एवं सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएगा.