देहरादून: जनजातीय क्षेत्रों के विकास और शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। उत्तराखंड में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस संस्थान की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह पहल राज्य में जनजातीय युवाओं के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस संस्थान के जरिए न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि कौशल विकास और शोध के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सीएम धामी के प्रयासों को मिली सफलता
बताया जा रहा है कि इस संस्थान की स्थापना को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध किया था। उनके प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और अब इसे मंजूरी दे दी गई है।
केंद्रीय मंत्री ने पत्र भेजकर दी जानकारी
गुरुवार को जुएल ओराम ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस फैसले की जानकारी दी। पत्र में बताया गया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए संस्थान की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है।
मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना से प्रदेश के जनजातीय युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, शोध और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
शिक्षा और कौशल विकास को मिलेगी मजबूत
यह संस्थान जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देगा। इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और करियर के नए अवसरों के लिए तैयार हो सकें।
प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंच बनाने में मदद
‘आदि लक्ष्य संस्थान’ के जरिए छात्रों को IIT, NIT और IIM जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी। इसके अलावा, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) समेत अन्य संस्थानों को भी इससे मजबूती मिलेगी।