मुख्यमंत्री ने 8,589 करोड़ की जल निकासी योजना और बाह्य सहायतित परियोजनाओं की स्वीकृति की मांग की
देहरादून/नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण परियोजनाओं और वित्तीय मामलों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्री को शुभकामनाएँ दी और राज्य को मिली केंद्रीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया।
धामी ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और बदलते मौसम के चलते नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार और अपग्रेडेशन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के 10 सर्वाधिक वर्षा प्रभावित जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन की डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 8,589.47 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। इनमें उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़िलीअन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना (850 करोड़) और जलापूर्ति सुधार परियोजना (800 करोड़) शामिल हैं।
धामी ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 4 अन्य प्रमुख परियोजनाओं की भी स्वीकृति का आग्रह किया। इनमें 2,000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ की डीआरआईपी-III, 3,638 करोड़ की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट पॉवर ट्रांसमिशन परियोजना और 1,566 करोड़ की पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन सुधार परियोजना शामिल हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य के विकास और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।