देहरादून: लंबे समय से आंदोलनरत उपनल कर्मियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। यह निर्णय कोर्ट के आदेशों के क्रम में लिया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
शासन की ओर से यह आदेश सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी द्वारा जारी किया गया है। आदेश में 12 नवंबर 2018 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई है। इसके अनुसार उपनल कर्मियों को उनके कार्य की श्रेणी के आधार पर वेतनमान प्रदान किया जाएगा।
जारी आदेश के तहत अकुशल कर्मियों को वेतन लेवल-1, अर्धकुशल कर्मियों को लेवल-2, कुशल कर्मियों को लेवल-4, उच्च कुशल कर्मियों को लेवल-7 तथा अधिकारी वर्ग को लेवल-10 की बेसिक सैलरी अनुमन्य की गई है।
उल्लेखनीय है कि उपनल कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था। सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन और हड़ताल समाप्त की थी।
इस फैसले पर उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों और वेतन निर्धारण समिति के सदस्यों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उपनल कर्मियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे कर्मचारियों में नई ऊर्जा और भरोसा पैदा हुआ है।