देहरादून: प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस की जमाखोरी और अवैध बिक्री पर तत्काल प्रभाव से व्यापक छापेमारी एवं स्टॉक जांच अभियान चलाया जाए।
सचिवालय सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि एलपीजी गैस समेत आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिलों में नियमित निरीक्षण, गोदामों की जांच और वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, अब तक की गई छापेमारी कार्रवाई और दर्ज एफआईआर का विवरण भी प्रस्तुत किया गया।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से गैस आपूर्ति की स्थिति पर नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।